भाजपा का आरोप- देश को बदनाम करने के लिए किया बजट विवाद...

भाजपा| भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर एक रणनीति के तहत बजट पेश करने की तारीख आबकारी घोटाला सहित भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में मुख्यमंत्री जांच के घेरे में हैं। अपने बचाव में लोगों की सहानुभूति बटोरने और केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए उन्होंने यह विवाद खड़ा किया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने वित्त मंत्री कैलाश गहलोत पर बजट को सार्वजनिक कर पद की गोपनीयता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की।

प्रेस वार्ता में सचदेवा ने कहा कि गृह मंत्रालय से बजट प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष को इसकी जानकारी दी जाती है। अध्यक्ष बिजनस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाकर विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने की तारीख तय करते हैं। उसके बाद इसकी घोषणा होती है। इस संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

उपराज्यपाल ने 17 मार्च को बजट प्रस्ताव पर आपत्ति दिल्ली सरकार को भेज दी थी। दिल्ली सरकार ने इसे तीन दिनों तक दबाकर रखा। सोमवार रात 9.25 बजे उपराज्यपाल को आपत्ति का जवाब भेजा जाता है। उपराज्यपाल ने रात 10.05 बजे आगे की कार्रवाई के लिए फाइल दिल्ली सरकार को वापस लौटा देते हैं।

देश को बदनाम करने की कोशिश- भाजपा
उन्होंने कहा कि जापान के प्रधानमंत्री दिल्ली आए हैं और दिल्ली की आप सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत बजट पर विवाद शुरू कर दिया जिससे कि देश की बदनामी हो। पहले भी वह देश को बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप नेता यह गलत बोल रहे हैं कि इससे पहले बजट की तारीख को लेकर पहले कभी विवाद हुआ।

सच्चाई यह है कि शीला दीक्षित सरकार के समय वित्त मंत्री महेंद्र सिंह सारथी ने केंद्र सरकार से बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिलने बिना इसे पेश करने की तारीख घोषित कर दी थी। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा था। वित्त मंत्री को जवाब देने के साथ माफी मांगनी पड़ी थी।

'गलतफहमी की वजह से हुआ झगड़ा...', वायरल वीडियो पर लड़की ने दी सफाई; दिल्ली पुलिस को कहा- 'थैंक्स'
'गलतफहमी की वजह से हुआ झगड़ा...', वायरल वीडियो पर लड़की ने दी सफाई; दिल्ली पुलिस को कहा- 'थैंक्स'

बिधूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन से बाहर बयान देकर संवैधानिक परंपरा का उल्लंघन किया है। दिल्ली के लोगों के टैक्स का पैसा आप सरकार को अपने प्रचार-प्रसार पर खर्च करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में उपराज्यपाल को जवाब मांगने का अधिकार है।